नेपालको संविधान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू

नेपालको संविधान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको , जसले यसका मुख्य प्रावधानहरूको सारांश प्रस्तुत गर्दछ:

• संविधान नेपालको मूल कानून हो, र यससँग बाझिएको कुनै पनि कानून अमान्य हुनेछ। 
• सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ।
• नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो।
• नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय र गणतन्त्रात्मक राज्य हो।
• नेपालको क्षेत्रमा हालको र भविष्यमा प्राप्त हुने भूमिहरू समावेश छन्।
• राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र मर्यादाको रक्षा गर्नु प्रमुख राष्ट्रिय हित हो।
• नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायको अधिकार छ।
• संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ।
• नागरिकहरूलाई विचार, अभिव्यक्ति, भेला, संगठन, आवतजावत र पेशाको स्वतन्त्रता छ।
• संविधानले निर्वासन विरुद्धको अधिकार र संवैधानिक उपचारको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ।
• राज्यले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र सांस्कृतिक एकतालाई बढावा दिनेछ।
• नेपालको आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली हो; अन्य भाषाहरू पनि आधिकारिक हुन सक्छन्।
• राष्ट्रिय झण्डामा चन्द्रमा र सूर्य प्रतीकहरू सहित दुई त्रिकोणीय आकारहरू छन्।
• राष्ट्रिय प्रतीकमा गाई, लालीगुराँस फूल र अन्य राष्ट्रिय प्रतीकहरू समावेश छन्।
• संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र अभ्यासको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ।
• नागरिकहरूलाई सूचनाको हक र शासनमा सहभागी हुने अधिकार छ।
• मौलिक हकहरूमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक र स्वतन्त्रताको हक समावेश छ।
• जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म वा क्षेत्रको आधारमा भेदभाव निषेध गरिएको छ।
• राज्यले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र विकासको लागि काम गर्नेछ।
• नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम गर्ने, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नेछ।
• यदि सन्धिहरूले सार्वभौमसत्ता वा क्षेत्रलाई असर गर्छ भने संसदको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ।
• राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुन्, निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित।
• उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्य गर्दछन् र उत्तराधिकारी हुन्छन्।
• प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन्, राष्ट्रपतिद्वारा बहुमतको समर्थनमा नियुक्त।
• मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दछ र सामूहिक रूपमा जिम्मेवार हुन्छ।
• मुख्य सचिव प्रशासनको लागि जिम्मेवार वरिष्ठ निजामती कर्मचारी हुन्।
• प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेश स्तरमा राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
• मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व गर्दछन्।
• सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च न्यायिक निकाय हो र संविधानको व्याख्या गर्दछ।
• सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू न्यायिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुन्छन्।
• सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन र संवैधानिक व्याख्याको अधिकार छ।
• प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालतहरू छन्, जसको नेतृत्व मुख्य न्यायाधीशले गर्छन्।
• प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालतहरू प्राथमिक अदालतहरू हुन्।
• विशेष अदालत र न्यायाधिकरणहरूले जग्गा विवाद र श्रम मुद्दाहरू जस्ता विशेष मुद्दाहरू हेर्छन्।
• न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, न्याय र न्यायिक पुनरावलोकनको लागि जिम्मेवार।
• निर्वाचन आयोगले सबै तहको निर्वाचनको रेखदेख गर्दछ।
• संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हुन्छन्।
• प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष मतदानद्वारा निर्वाचित हुन्छन्; राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित हुन्छन्।
• प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मतद्वारा हटाउन सकिन्छ।
• राष्ट्रपतिलाई गम्भीर उल्लङ्घनको लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग लगाउन सकिन्छ।
• १८ वर्ष र माथिका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार छ।
• महिला, सीमान्तकृत समुदाय र आदिवासी जनजातिहरूको लागि आरक्षित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ।
• संविधानले महिला, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रहरूको लागि समानता र अधिकार सुनिश्चित गर्दछ।
• राज्यले भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानलाई बढावा दिनेछ।
• संविधानले संकटको समयमा आपतकालीन शक्तिहरूको व्यवस्था गरेको छ।
• संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ।
• संविधानले २०६३ सालको अन्तरिम संविधान खारेज गरेको छ।
• संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ।
• नयाँ व्यवस्था नभएसम्म स्वायत्त र स्थानीय निकायहरूले कार्य गरिरहनेछन्।
• संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि यससँग बाझिएका सबै कानूनहरू अमान्य हुनेछन्।